ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 38,552 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੀ 16681 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ `ਚ 10387, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ `ਚ 3623, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 5834 ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 2027 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

  ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਸਿਜ਼, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜ ਜ਼ੋਰਾਂ `ਤੇ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰੰਤ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਐਸ ਐਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।